शेतकऱ्यांना दिलासा! एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे पोट हिस्से आता अवघ्या दोनशे रुपयांमध्ये होणार

State Land Records Department चा शेतकऱ्यांना दिलासा हा निर्णय नेमका काय? याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार जाणून घेऊ सविस्तर...

Joint family land shares divided for just Rs 200 decision of State Land Records Department : वडिलांच्या निधनानंतर करण्यात येणारे जमिनीचे पोट हिस्से असो, शेती नावावर करणं असो किंवा काही वाद झालेले असो यावेळी जमीन मोजणी करणे अत्यंत गरजेचे असते. मात्र यासाठी पुर्वी अनेक शेतकऱ्यांच्या आवाक्याच्या बाहेरील खर्च यायचा मात्र आता राज्य भूमी अभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांना एक दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नेमका काय? याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार जाणून घेऊ सविस्तर…

युद्धा दरम्यान गॅस टंचाईचा सर्वोत्तम पर्याय, सरकारही देतं अनुदान जाणून घ्या या प्रकल्पाविषयी…

एकत्र कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे जमिनीचे पोट हिस्से करण्यासाठी राज्य भूमी अभिलेख विभागाकडून सध्या दोन हेक्टर क्षेत्रासाठी तीन हजार रुपये तर दोन हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असल्यास 1000 रुपये एवढी मोजणी फी आकारली जाते. परंतु आता हे पोट हिस्से करण्यासाठी अवघे दोनशे रुपये लागणार आहेत.

ब्रेकिंग : धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा दिला जाणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

राज्य भूमी अभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांना मोजणी फीमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश देखील काढण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर भूमी अभिलेख विभागाचे नकाशे आणि सातबारे देखील अद्ययावत केले जाणार असल्याची माहिती आहे. या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी होणार आहे. याबाबत जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयांना आदेश देण्यात आले आहेत.

महिला आरक्षण बदलवणार देशाचं राजकीय चित्र! लोकसभेच्या देशात 816 तर राज्यात वाढणार एवढ्या जागा…

मात्र यासाठी एकत्र कुटुंबातील सदस्यांच्या शेत जमिनीचा मुद्रांक शुल्क विभागाचा नोंदणीकृत वाटप दस्त किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांचा आदेश सादर करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे सातबारा व नकाशा अद्ययावत होण्यास मदत होणार आहे. नकाशामध्ये मोजणीद्वारे वेळीच हद्द, क्षेत्र चतु:सीमा यांच्या मोजमापाच्या नोंदी घेतल्याने भविष्यातील क्षेत्रफळ, हद्दी बाबतचे वाद कमी होतील.

धक्कादायक! पिडीतेने आमदाराला व्हिडीओ दाखवले पण… खरातला वाचवणारा आमदार कोण? चर्चांना उधान

त्याचबरोबर आता भूमी अभिलेख कार्यालयांना पोट हिस्सा जमिनीची प्रकरण अर्ज प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत निकाली काढावी लागतील. असे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. संमतीने पोट हिस्सा व दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात येणाऱ्या वाटप मोजणीमध्ये देखील ही सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सर्व प्रकारच्या जमीन मोजण्यासाठी केवळ दोनशे रुपये लागणार आहेत.

संबंधित बातम्या